Jammu and Kashmir Solidarity Day

Signatures:
  2 (Goal: 1,000)

Petitioning: Yes, I care for people and region of Jammu and Kashmir!

Petitioner: Aseem Foundation started on January 10, 2014

जम्मू काश्मीर च्या अखंडतेचा विचार करताना खालील काही मुद्द्यांचा आग्रहाने विचार करण्यात यावा असे वाटते:

१. १९८४ नंतर राज्यामध्ये तयार झालेल्या अस्वस्थ वातावरणाचा फायदा अलगतावादी शक्तींनी करून घेतला. या नंतरच्या घडामोडींमुळे काश्मीर खोऱ्यात सशस्त्र फौजांची निर्मिती झाली,ज्यांना सीमेपलीकडून अंतस्थ सहकार्य मिळत गेले. या सशस्त्र लढ्याला उत्तर म्हणून या भागांमध्ये सैन्यदले तीव्रतेने तैनात करून त्यांना विशेष अधिकारही देण्यात आले. या अस्वस्थ परिस्थितीला नियंत्रणात आणत असतानाच ९० च्या दशकामध्ये काश्मीर खोऱ्यातून काही हजार व्यक्ती बेपत्ता झाल्याचे आणि त्यांचा काहीच मागमूस न लागल्याचे आरोप काही संघटनांकडून वारंवार होतात. अशा संघटना आणि सरकारी यंत्रणा यांच्या बेपत्ता लोकांच्या आकडेवारी मध्ये जरी तफावत असली ( Association of Parents of Disappeared Persons यांची आकडेवारी ही संख्या ८ हजारांच्या आसपास असल्याचा दावा करते तर सरकारी आकड्यांमध्ये ही संख्या ३ ते ४ हजारांमध्ये दिसते.) तरी हे नक्कीच म्हणता येणार नाही की, या काळामध्ये काश्मीर खोऱ्यातून बेपत्ता होण्याच्या घटना घडल्याच नाहीत. बेपत्ता नागरिकांबाबतच्या सातत्याने विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना सरकारी यंत्रणा समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाही आहेत. अशा प्रश्नांची तीव्रता तेव्हा अधिकच गडद होते जेव्हा या प्रश्नांना आणखी काही प्रश्नांच्या व्युहाची जोड मिळते. काश्मीर खोऱ्याच्या काही भागांमध्ये सामूहिकरीत्या दफन केलेल्या काही दफनभूमी आढळतात. या जागांवर कोणाचे दफन केले आहे, याबद्दल कोणतीही नोंद करण्यात आलेली नाही. स्थानिकांकडून या बद्दल मिळणारी माहिती अत्यंत तुटपुंजी आहे. यात आणखी गुंता निर्माण करणारा विषय म्हणजे, पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे ज्यांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शोध लागला नाही अशांच्या पत्नींना समाजात आणि किंबहुना कुटुंबातही स्थान मिळत नाही. "अर्धविधवा" असण्याचा शिक्का त्यांच्या कपाळी कायमचा बसल्याने दोन्ही बाजूंनी मुस्कटदाबी सहन करावी लागते. सधवा म्हणून असणारा मान आणि अधिकार नाहीच परंतु विधवा म्हणूनही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी किमान सरकारी योजनांचा लाभ अथवा इतर काही निर्णय घेण्याचे अधिकारही त्यांना मिळत नाहीत. यांची काळजी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काही होकारार्थी पावले आपण सर्वांनी टाकण्याची गरज आहे.


२. जम्मू काश्मीर हे एक सीमेलगतचे राज्य असल्याने संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणाऱ्या या भागामध्ये १९४७ पासून शेजारील राष्ट्रांच्या कारवायांमुळे लष्कर तैनात केले गेले. केवळ ताबारेषेचे रक्षणच नव्हे तर विषम आणि अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत अनेक जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात. युद्धकाळातील सर्वोच्च त्यागासाठी दिले जाणारे परमवीरचक्र मिळालेल्या २१ वीरांपैकी १४ जण याच भूमीचे अखंडत्त्व राखताना शहीद झालेले आहेत. प्रत्यक्ष युद्धच नव्हे तर आभासी युद्धपद्धतीलाही तोंड देणाऱ्या आपल्या सैन्यदलाबद्दल मात्र सीमावर्ती भागाविषयीच्या अर्धज्ञानामुळे किंवा संकुचित दृष्टीकोनातून सैन्यादलांचे नैतिक पाठबळ काढून घेणारी विधाने सातत्याने केली जातात. AFSPA, मानवाधिकार उल्लंघनाबद्दलच्या बेजबाबदार आरोपांच्या गदारोळातही व्यवस्थेला बांधील राहून निष्ठेने काम करणाऱ्या सैन्यदालाने अलीकडेच माचील येथील चकमकीबद्दल चौकशी करून ही चकमक खोटी असल्याचा निर्णय देत संबंधित अधिकारी आणि जवानांवर पुढील कारवायांचा निर्णय दिला. यातून कायदे आणि ते राबवणाऱ्या व्यवस्थेबद्दलचा विश्वास वाढण्यास मदतच होणार आहे.


३. काश्मीर खोऱ्याचा विचार करत असताना जम्मू आणि लदाख या दोन मोठ्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या भागांना विसरून चालणार नाही.
जम्मू या सीमावर्ती भागाकडे अधिक बारकाईने लक्ष दिले तर या भागाचे प्रश्न काहीसे वेगळ्या स्वरूपाचे असल्याचे जाणवते. जम्मू ह्बागातून कायमच मांडला जाणारा मुद्दा हा की काश्मीर खोऱ्याच्या तुलनेत या भागाकडे दुर्लक्ष केले जाते व प्रतिनिधित्त्व आणि विकासाच्या संधी या दोन्हींसाठी खोऱ्यालाच झुकते माप दिले जाते. जम्मू वगळता इतर जिल्ह्यांमधील परिस्थिती ही लोकसंख्येच्या विशिष्ट विभाजनामुळे संवेदनशील आहे, ज्याचा फायदा देशविघातक शक्ती करून घेऊ शकतात. याची प्रचीती मागील वर्षीच्या घटनांमधून आली असेलच. परंतु आपल्याला दुर्लक्षित केल्याच्या जम्मूवासियांच्या भावनेला बाजूला ठेवून चालणार नाही. या भागाचा पुरेसा विकास आणि उर्वरित भारताच्या मुख्य भूमीशी असणारे सहज भौगोलिक साहचर्य कायम ठेवले पाहिजे.

लदाखच्या विस्ताराने मोठ्या परंतु लोकसंख्येने कमी भूभागाकडे वैशित्यापोर्र्ण संस्कृती आणि परंपरा आहेत. या परंपरांचे जतन या भागामध्ये होतेच परंतु येथील बराचसा भाग हवामानाची तीव्रता आणि संपर्क आणि दळणवळणाच्या पुरेशा साधनांचा अभाव यामुळे उर्वरित भारतापासून वर्षाचे जवळपास ६ महिने दूर गेलेला असतो. या भागातील वंश आणि परंपरांशी भारताच्या मुख्य भूमीपेक्षा भारताबाहेरील असणारे साम्य या भागामध्ये "स्वत्त्वा" च्या जाणीवेसंबंधीचे प्रश्न निर्माण करते. या सर्वांचा एकत्रित परिपाक म्हणून पायाभूत एकीकरणाला गाठण्यासाठी आणि ते विश्वासाने जपण्यासाठी एका दिशेने प्रयत्न केले जात नाहीत. १९९९ च्या युद्धावेळी भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून शत्रूशी लढण्याची बहादुरी दाखवलेल्या या भागाला आपण आपल्या प्रत्येकाच्या मनातही योग्य स्थान दिले पाहिजे.

४. २२ फेब्रुवारी २०१४ ला संसदेने केलेल्या जम्मू काश्मीर च्या अखंडतेच्या ठरवला २० वर्षे पूर्ण होत अहेत. तरीही या ठरावामध्ये शेजारील राष्ट्रांच्या ताब्यात असणाऱ्या ज्या भागांचा उल्लेख आहे त्या भागांविषयीची आमची माहिती त्यावेळी जेवढी होती तेवढीच आज २० वर्षांनंतरही आहे. गिलगिट, बाल्टीस्तान च्या या भागामध्ये मात्र गेल्या ६५ वर्षात प्रचंड बदल शले. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या भागांमधले बदल हे विकासासाठी झाल्याची माहिती मात्र मिळत नाही. आजही या भागांमध्ये शैक्षणिक आणि वैद्यकीय अशा पायाभूत सुविधाही पोहोचल्या नाहीत. भावना आणि मते बोलून दाखवण्याचे जे स्वतंत्र आम्ही लोकशाही जपणारे उर्वरित भारतीय जसे घेतो तसे या भागामध्ये मिळत नाही. अतिशय तीव्र नियंत्रण करणाऱ्या व्यवस्थेखाली या भागातील नागरिकांना जगावे लागत आहे. १९४८ साली तबरेषेचा नियम मान्य केल्या नंतर संपूर्ण जम्मू काश्मीर मध्ये युद्धापूर्वीची परिस्थिती परत आणून जनमत चाचणी घेण्याला भारतानेही पाठींबा दिला होता. मात्र युद्धपूर्व परिस्थिती आणण्यासाठी शेजारील राष्ट्राने कधीच ठाम पावले उचलली नाहीत आणि सार्वमत न घेण्याचे खापर मात्र भारताच्या माथी फोडले जाते. शेजारील राष्ट्रांच्या नियंत्रणाखाली गेलेल्या याही भागाचा विचार आपल्या अखंडतेच्या विचाराध्ये झाला पाहिजे.

५. १९४७ च्या फाळणीच्या वेळी जम्मू काश्मीर राज्यामध्ये आश्रय घेलेल्या समाजाच्या एका मोठ्या गटाला आजही पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासित म्हणून ओळखले जाते. त्यांना भारतीय नागरिकत्त्व मिळाले तरी जम्मू काश्मीर राज्याचे नागरिकत्त्व अजूनही मिळालेले नाही. त्या अभावी हा समाज शिक्षण आणि त्यामुळे येणाऱ्या विकासापर्यंत म्हणावा तसा पोहोचलेला नाही. १९८९ नंतरच्या काश्मीर खोऱ्यातील शर्मंध शक्तींच्या रेट्यामुळे लाखो काश्मिरी पंडितांना आपली घरे दारे मालमत्ता सर्व काही सोडून पळ काढावा लागला. स्वत:च्याच देशात निर्वासित म्हणून राहू लागला. या दोन्ही समाज्घाताना जाणवणारी दु:खे आणि त्यावरचे उपाय वेगवेगळे आहेत. परंतु हे दोघेही जम्मू काश्मीर चेच अविभाज्य घटक आहेत हे नाकारता येणार नाही.

६. कलम ३७० हा काश्मीर विषयी जाणून घेताना प्रश्नाच्या गुंत्यातील एक महत्त्वाचा भाग असे अनेक जणांचे मत असू शकते. परंतु आमच्या मते कलम ३७० ची मांडणी हि एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. परंतु त्याच्याशी दोन्ही भागातील नागरिकांची ठराविक मानसिकता जोडली गेली आहे. कलम ३७० ला जेवढा विरोध उर्वरित भारतातून होईल तेवढ्याच अधिक तीव्रतेने कलम ३७० त्याच्या मूळ स्वरुपात लागू करावे असे आग्रहाने मांडले जाऊ लागेल. आमच्या मते कायदे केल्याने माणसे जोडता येत नाहीत. माणसे जोडायचे असतील तर मने एकत्र यावी लागतात, एकमेकांची दु:खे एकमेकांना नेमकी कळावी लागतात. अशी मानसिकता बदलली तर उपरोल्लेखित अशा अनेक कायद्यांची गरज उरणार नाही हे नक्की.


*** म्हणूनच जम्मू काश्मीर अखंडता दिवस म्हणजे केवळ भौगोलिक एकतेचा विचार नव्हे तर या भागामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक घटकाचा आपुलकीने विचार होय. या भागामधील या प्रत्येकाची काळजी आम्हाला वाटते आणि संवाद-विश्वास-विकास या त्रिसूत्रीनुसार आम्ही सार्वजण या विकासाच्या वाटेवर चालण्यासाठी तयार आहोत. ***